काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेका छन् । आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बिमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेकाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई थप स्रोत प्राप्तिका लागि बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयस्रोत बनेको थियो । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए ।

केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले राज्यबाट वेतन खाने कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने तथा स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।