काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयका लेखा अधिकृत झलक शर्मा पौडेल विरुद्ध बुधबार ६ करोड बढी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनले ६ करोड २७ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अख्तियारको ओरोप छ । उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेलले सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएको ८ माघ ०५४ देखि १० मंसिर ०८० सम्मलाई अख्तियारले जाँच अवधि मानेको छ । उक्त अवधिमा पारिश्रमिक/तलब, दैनिक भ्रमण भत्ता, प्रोत्साहन तथा बैठक भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको विशेष सापटी, कृषि आय, जग्गा बिक्री, मुद्दती बचत कर्जा, विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर बिक्री, ऋण/सापटी फिर्तालगायत गरी पौडेल र एकाघरका सदस्यहरूको कुल ३ करोड ३९ लाख ८७ हजार ४९० आय आर्जन देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

जाँच अवधिमै उनको व्यायतर्फको विश्लेषण पनि अख्तियारले गरेको छ । घरजग्गा खरिदर÷रजिष्ट्रेशन दस्तुर, घर निर्माण, आफू र परिवारका नाममा रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको खाताबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिएको ऋण सापटी, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको विशेष सापटीको साँवा व्याज भुक्तानीलगायतको हिसाब अख्तियारले गरेको छ । त्यस्तै, विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर खरिद, शैक्षिक खर्च, सवारी साधन खरिद तथा नवीकरण, सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गरगहना खरिद, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिएको रकम, स्वदेशका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारी संस्थाहरूमा रहेका खातामा भएको मुद्दती मौज्दात र बचत खातामा भएको बैंक मौज्दात रकमसमेत गरी जाँच अवधिमा कुल ९ करोड ६६ लाख ८० हजार ६२० खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको दावी छ ।

जाँच अवधिमा खर्चबाट आम्दानी घटाउँदा देखिन आएको ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पौडेलले उक्त सम्पत्ति वैधानिक रुपमा आर्जन गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार तथा प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न नसकेको अख्तियारको दावी छ । गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको रकमलाई नै बिगो कायम गरी अख्तियारले पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पौडेलले वार्षिक रुपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेकोसमेत पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम थप सजायको मागदावी अख्तियारले गरेको छ ।