
काठमाडौं । देशभर ९१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा आठ प्रतिशतले बढी रोपाइँ भएको थियो । देशभर करिब १२ लाख ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । मुलुकभरि करिब १४ लाख हेक्टर जमिन योखीयोग्य रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ९९.७ प्रतिशत, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौ दोस्रो सातासम्म ९८ प्रतिशत रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष मधेसमा अहिलेसम्म ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
यहाँ मनसुन अलि ढिला सक्रिय भएकाले प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको पाइएको जोशीले बताए । मधेसमा आवश्यक वर्षा हुन नसकेकाले रोपाइँ प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ । सो क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्व वृद्धि भई कूल उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान रहेको बताउँदै उनले पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष स्वदेशमा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ६० लाख मेट्रिकटन धानबाट करिब ३५ लाख मेट्रिकटन खानयोग्य चामल बन्ने उनको भनाइ छ ।
मौसमको प्रतिकूलता, प्राकृतिक विपद्, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिले नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय क्षेत्रमा ढिलो रोपाइँ हुने गरेको जोशीले उल्लेख गरे । पछिल्लो पटक विकास भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उन्नत जातका बीउबिजनको विकासका कारण उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।












समाचार
सुप्रिम वाइन नेपालले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नेशनल क्यापिटल नियुक्त
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
बाढीपहिरोका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध
नेशनल हाइड्रोको स्थगित साधारणसभा नयाँ मिति घोषणा
विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
कुमारी बैंकको १५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर विक्रीमा
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त
होर्मुजमा जहाज आवागमन ठप्प प्रायः, समुद्री सुरक्षाका लागि साउदीको नयाँ पहल
असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता हुने