काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८२–२०८७ जारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको रणनीति अनुसार सन् २०३० सम्म राजस्व विचलनलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।

बजेटमार्फत पूर्वानुमान गरिएको राजस्वको लक्ष्य र प्राप्ती राजस्व बीचको अन्तर नै राजस्व विचलन हो । अनुमान गरेभन्दा बढी राजस्व उठ्नुलाई धनात्मक विचलन र कम राजस्व उठ्नुलाई ऋणात्मक विचलन भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै ऋणात्मक राजस्व बिचलन छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले राजस्व विचलन ३१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यो अवस्थामा अबको ५ बर्षमा अर्थात् २०३० सम्म त्यसलाई ५ प्रतिशत भन्दा कम बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

राजस्व नीतिले पाएको वित्तीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रमअन्तगत यस्तो लक्ष्य राखिएको हो । यसले राजस्व पूर्वाअनुमान क्षमतामासुधार आएको हुने र राजस्व नीतिमा हरित करका पक्षहरु समावेश गरिएको हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा आन्तरीक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, भन्सार बिभाग र राजस्व सम्बन्धित् अन्य निकायहरुलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले सन् २०३० सम्म सबै प्रकारका राजस्व डिजिटल भुक्तानीमार्फत संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले केही राजस्व मात्रै डिजिटल भुक्तानीमार्फत संकलन हुने गरेको छ । अधिकांश राजस्व परम्परागत शैलीमै संकलन हुने गर्छन् । तर, २०३० सम्म सम्पूर्ण राजस्व डिजिटल भुक्तानीमार्फत संकलन गरिने सरकारी लक्ष्य छ । करदाताहरुको लागि डिजिटल भुक्तानीको विकल्प विस्तार गर्ने योजनाअन्तरगत यस्तो लक्ष्य लिएको हो । यो नीतिले डिजिटल प्रणालीमार्फत राजस्व संकलनमा बृद्धि आएको हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, अनुपात र संकलन लागत दुवैमा कमी आएको हुने बताइएको छ ।

यो योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, आन्तरीक राजस्व विभाग, भन्सार बिभाग लगायतलाई तोकिएको छ । यस्तै, सरकारका सबै तहहरूमा एकीकृत करदाता सुचना व्यवस्था प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । हाल यस सम्बन्धमा कुनै फ्रेमवर्क छैन ।