काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको बताए ।
उनले केही सुधारका लागि कानुन पारित गर्नु आवश्यक रहेको र केही कार्यकारी निर्णयबाट तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको जानकारी दिए । खनालका अनुसार, आयोगले सिफारिस गरेको सुधारअनुसार राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कर प्रणालीमा कमजोरी देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारेर करदातालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले भने, “नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्नु आवश्यक छ। यो प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।” उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको यो सुधारले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने सरकारको उद्देश्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।