काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा पुनः कडाइ गरेको छ । सोसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा तत्काल दबाब पर्ने देखिएको हो। भाखा नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी भइसके पनि कम्तीमा ३ महिनासम्म कर्जा स्तरोन्नति गर्न नपाइने व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफा र पुँजी कोषमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

शुक्रबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कमसल, शंकास्पद र खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई नियमित भएको देखिए पनि तुरुन्तै असल वर्गमा लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो। अब यस्तो कर्जा कम्तीमा ३ महिना निरन्तर नियमित भएपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ, र त्यो अवधिसम्म सोही वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।