काठमाडौं । इरानसँग सम्बन्धित युद्धको अवस्था अझै जटिल र अनिश्चित देखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि सुरु भएको यो द्वन्द्व अहिले “न युद्ध, न शान्ति” भन्ने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको छ। औपचारिक रूपमा युद्धविराम घोषणा गरिए पनि दुवै पक्षले आफ्नो सैन्य तयारीलाई निरन्तरता दिएका छन्, जसले स्थिति अझ संवेदनशील बनाएको छ।

इरानी सेनाले आफू अझै युद्धकै अवस्थामा रहेको जनाएको छ। उनीहरूले हवाई आक्रमण र प्रतिरक्षा क्षमतामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। साथै, आवश्यक परे अझ कडा जवाफ दिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिकी प्रशासनले इरानसँग वार्ता जारी राखे पनि खराब सम्झौता गर्न हतार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसले कूटनीतिक समाधानको सम्भावना खुला राखे पनि तत्काल समाधानको सम्भावना कम देखिन्छ।

क्षेत्रीय स्तरमा खाडी देशहरूका नेताहरूले साउदी अरेबियामा भेटघाट गरी इरानका गतिविधिहरूको कडा आलोचना गरेका छन् । विशेष गरी होर्मुज जलडमरू (Strait of Hormuz) मा इरानले गरेको हस्तक्षेपप्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, किनभने यो मार्ग विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले विश्व ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

आर्थिक रूपमा, युद्धले विश्वभर प्रभाव पारिरहेको छ। तेलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि ल्याएको छ। विश्व बैंकले सन् २०२६ मा ऊर्जा मूल्य २४ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। यसले विशेष गरी आयातमा निर्भर देशहरूलाई ठूलो आर्थिक दबाबमा पारेको छ। अमेरिकामा समेत पेट्रोलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको छ, जसले त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा समेत असर पारिरहेको छ।

युद्धको प्रभाव केवल इरान र अमेरिकामा सीमित छैन। लेबनान, गाजा र इजरायल क्षेत्रमा पनि हिंसा जारी छ। इजरायली हवाई आक्रमणमा सर्वसाधारण र उद्धारकर्मीहरू मारिएका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिन्ता बढाएको छ । लेबनानी नेतृत्वले यस्ता आक्रमणलाई “युद्ध अपराध”को संज्ञा दिएको छ। त्यस्तै, हिज्बुल्लाहले इजरायली सेनामाथि ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ, जसले द्वन्द्व अझ फैलिने संकेत गर्दछ।

यसबीच, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धहरू पनि कडा बनाइएका छन्। इरानका “छायाँ बैंकिङ” नेटवर्कसँग सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले इरानको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।