इजरायलको राजनीतिमा सबैभन्दा लामो समय शासन गरेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू यतिबेला सत्ता जोगाउने अन्तिम कसरतमा छन् । अक्टोबर २७ को आमनिर्वाचनले उनको गठबन्धनलाई बहुमतबाट आठ सिट टाढा पु¥याएपछि विपक्षी नेता गादी आइसेनकोट नयाँ सरकार गठनको केन्द्रमा आएका छन् । तर सत्ता परिवर्तनको यो समीकरण संसदीय अंकगणितमा सीमित छैन, यसले इजरायलको राष्ट्रवादी राजनीति, प्यालेस्टिनी मुद्दा र मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

१२० सदस्यीय इजरायली संसद्मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ । नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३, आइसेनकोटको विपक्षी गठबन्धनले ४८ र अरब समुदायका दलले १९ सिट जितेका छन् । अरब दलको समर्थन पाए आइसेनकोटको पक्षमा ६७ सांसद पुग्छन् । नोभेम्बर ५ मा राष्ट्रपति इसाक हर्जोगसँगको परामर्शमा पनि ६७ सांसदले आइसेनकोटलाई समर्थन गरेका थिए भने नेतान्याहूको पक्षमा ४६ सांसद उभिए । राष्ट्रपतिले नोभेम्बर ८ मा सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् । तर निर्णायक बनेका अरब दललाई आइसेनकोट मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन चाहँदैनन् ।

यही राजनीतिक संकटबीच नेतान्याहूले शनिबार सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशले इजरायलको राजनीतिलाई थप तरंगित बनाएको छ । उनले अरब दलको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई आतंकवाद समर्थकको भरमा बनेको भन्दै इजरायलले त्यस्तो सरकार सहन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको भनाइ छ, ’इस्लामवादीहरूको समर्थनमा बन्ने सरकारले इजरायललाई भित्रैबाट ध्वस्त पार्नेछ ।’ उनले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकता सरकार बनाउन विपक्षीलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । तर आइसेनकोटले उनको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

नेतान्याहूको यो संकट उनको सत्ता यात्राको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ । उनी सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि सन् २००९ देखि २०२१ सम्म लगातार १२ वर्ष र सन् २०२२ देखि पुनः सत्तामा फर्किए । उनको शासनकालमा इजरायलले न्यायपालिका सुधारको नाममा भएको विवाद, भ्रष्टाचार मुद्दा, प्यालेस्टिनी द्वन्द्व र सुरक्षा संकट भोग्यो । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै उनीमाथि सुरक्षा असफलताको आरोप लाग्यो । त्यसपछि गाजामा चलेको सैन्य अभियानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इजरायलको आलोचना बढायो । बन्धक रिहाइ तथा युद्ध अन्त्यको माग गर्दै आफ्नै देशभित्र पनि प्रदर्शन चर्किए ।

अब बन्ने सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आन्तरिक विश्वास कायम गर्नु हुनेछ । आइसेनकोट पूर्वसेना प्रमुख भएकाले सुरक्षा मामिलामा अनुभव राख्छन् । तर अरब दलको समर्थन लिए यहुदी राष्ट्रवादी दलको असन्तुष्टि र समर्थन नलिए बहुमतको संकट उनको अगाडि छ । नेतान्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने साझा उद्देश्यले बनेको विपक्षी गठबन्धनभित्रै पनि अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा एकमत छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सत्ता परिवर्तनको प्रभाव महत्वपूर्ण हुनेछ । अमेरिकाको समर्थन इजरायलको सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ । नेतान्याहू र डोनाल्ड ट्रम्पबीचको निकट सम्बन्धले नयाँ सरकारसँग वासिङ्टनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि सरकार परिवर्तन हुँदैमा अमेरिकी सैन्य तथा रणनीतिक सम्बन्ध तत्काल बदलिने निश्चित छैन ।

गाजा युद्ध, इरानसँगको तनाव, प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता र अरब मुलुकसँगको सम्बन्ध अबको इजरायली सरकारका प्रमुख परीक्षा हुनेछन् । नेतान्याहूको बहिर्गमन भए पनि यी संकट स्वतः समाप्त हुने छैनन् । अहिलेको राजनीतिक लडाइँ एउटा प्रधानमन्त्रीको सत्ता जोगाउने प्रयास मात्रै होइन, इजरायलले आगामी दिनमा कस्तो राष्ट्रवादी, सुरक्षा र कूटनीतिक बाटो रोज्छ भन्ने निर्णायक मोडसमेत हो ।