
काठमाडौं । इरान र उसका सहयोगीहरूले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’लाई पूर्ण रूपमा रोक्ने भएका छन् । इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’लाई पूर्ण रूपमा रोकेर यसको सट्टामा बाब अल–मन्डेबसहित अन्य विकल्पलाई सक्रिय पार्ने जनाएको त्यहाँको अर्धसरकारी समाचार संस्था तस्निमले जनाएको छ ।
इरानले लेबनानमा इजरायलको कदमको विरोधमा अमेरिकासँग मध्यस्थकर्तामार्फत भइरहेको वार्ता र मस्यौदा प्रस्तावहरूको आदानप्रदान रोकेको पनि तस्निमको खबरमा उल्लेख छ । इरानका विदेशमन्त्री सइद अब्बास अराघचीले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमा इरान र अमेरिकाबीच कुनै पनि मोर्चामा युद्धविराम उल्लङ्घन गर्नु सबै मोर्चामा युद्धविराम उल्लङ्घन गर्नु बराबर भएको बताएका छन् । गाजा र लेबनानमा इजरायली अभियान तत्काल बन्द गर्ने माग पूरा नगरेसम्म वार्ता नहुने इरानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अमेरिकासँग अप्रिलमा भएको युद्धविरामलाई जारी राख्नका लागि लेबनानमा युद्धविराम इरानको पूर्व सर्तमध्ये एक भए पनि अहिले त्यहाँ सबै मोर्चामा युद्धविराम उल्लङ्घन गरिएको छ । इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले अमेरिकाले इरान विरोधी नौसैनिक नाकाबन्दी र इजरायलले लेबनानमा बढाएको युद्ध अपराध अमेरिकाले युद्धविरामको पालना नगरेको स्पष्ट प्रमाण भएको बताएका छन् ।
यसैबीच, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माईल बघाईले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाको ‘नयाँ र विरोधाभासी’ मागका कारण युद्ध अन्त्यका लागि भएको वार्ता प्रक्रिया रोकिएको बताएका छन् । इरान र अमेरिकाबीच ४० दिनको लडाइँपछि अप्रिल ८ मा युद्धविराम भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले अप्रिल ११ र १२ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा एक चरणको शान्ति वार्ता गरेका भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन ।













समाचार
बाढीप्रभावितलाई ‘मोड्युलर’ घर र एकीकृत सहर निर्माण गरी पुनःस्थापना गरिने
अर्बौं लगानी भैसकेका संखुवासभाका चार जलविद्युतको काम रोक्न स्थानीयको दबाब
विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम र अनिश्चितता कायमै : आईएमएफ प्रमुख
नेप्सेको डेटा सेन्टरकाे समस्यापछि धितोपत्र बोर्डले गठन गर्यो छानबिन समिति
प्रभु बैंकको ‘प्रभु प्रवासी समृद्धि घर कर्जा योजना’ सार्वजनिक
‘गौरवको यात्रा’: अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सको नेपाल भलिबल लिग सिजन १ को ट्रफी टुर अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा भव्यताका साथ सम्पन्न
बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाइने
न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय महाभेला, जम्मा हुँदै विश्वका नेताहरु
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा जानुअघि प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच छलफल
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम १४ अर्ब ८८ करोड पुग्यो