काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पूर्ण रूपमा पारदर्शी रहेको र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको बताएका छन्।

बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले ईपीएसमार्फत रोजगारदाताले उमेर, सीप र भाषा दक्षताका आधारमा स्वचालित प्रणालीबाट श्रमिक छनोट गर्ने भएकाले नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नरहने स्पष्ट पारे।

मन्त्री यादवले ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा कोरिया जान निश्चित नहुने बताए। उनका अनुसार यस वर्ष उत्पादन क्षेत्रमा ३ हजार ५१७ जना श्रमिकको माग रहेको छ भने हाल म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा छन्।

इजरायल रोजगारीबारे उनले लटरीमा छनोट भएका उम्मेदवार मात्रै जान पाउने बताए। हाल २ हजार ३०० जनाको मागमध्ये ८३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई प्रक्रियामा रहेका छन्।

मन्त्री यादवले कोरियाको ई–८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन नहुने पनि जानकारी दिए। सन् २०२३ मा गएका धेरै श्रमिक नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा परेको उनले बताए।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पनि कोरिया र इजरायलमा अन्तिम उम्मेदवार छनोट रोजगारदाताले नै गर्ने भएकाले सरकारको कुनै भूमिका नरहेको बताए। साथै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी र गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था तयारीमा रहेको जानकारी दिए।