एजेन्सी । बेलायत सरकारले बाचा गरेका १५ लाख घर निर्माण गर्नका लागि कामदारको अभाव भएको छ । इँटा बनाउने, जमिन सम्याउने र काठको काम गर्ने हजारौँ नयाँ श्रमिक आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले त्यहाँ अभाव भएको बताइएको छ ।

होम बिल्डर्स फेडेरेसन र बेलायतको सबैभन्दा ठूलो घर निर्माण कम्पनी बैरेट रेड्रोले दक्ष कामदारको अभावको कमी आएको बताएको छ । सरकारले भने कामदारको अभावको समस्या समाधान गर्ने बताइरहेको छ । गत हप्ता त्यहाँका प्रधानमन्त्री सर कियर स्टार्मरले सन् २०२९ सम्ममा इङ्ल्यान्डमा १५ लाख नयाँ घरहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । र बिहीबार उनले उक्त योजनाका प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गर्दै नयाँ घर निर्माणको बाटोमा रोकावट बनेकाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रतिज्ञा गरे ।

लेबर पार्टीले थप घर निर्माणले घरको मूल्य घटाउने र विशेषगरी युवा पुस्ताका लागि घर खरिद र भाडा लिन सहज बनाउने आशा राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक तीन लाख नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला केही वर्षमा यो संख्या करिब दुई लाख २० हजारको हाराहारीमा छ ।
वर्तमान कार्यबलको अनुमानित संख्या २.६७ मिलियन रहेको छ, जुन कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रि ट्रेनिङ बोर्डले जनाएको छ । तर, प्रत्येक १० हजार नयाँ घर निर्माण गर्न यो क्षेत्रले १२ वटा विभिन्न व्यवसायहरूमा करिब ३० हजार नयाँ श्रमिकहरू आवश्यक पर्ने होम बिल्डर्स फेडेरेसनले जनाएको छ ।

हाल बेलायतमा २० हजार इँटा बनाउने, २४ सय प्लम्बर, ८ हजार काठको काम गर्ने, ३२ सय प्लास्टर गर्ने, २० हजार जमिन सम्याउने, १२ सय टायलसम्बन्धी काम गर्ने, २४ सय इलेक्ट्रिसियन, २४ सय छत र ४८० नयाँ इन्जिनियरको आवश्यक भएको जनाइएको छ । हाल बेलायतमा नयाँ कामदार नआउँदा बुढा कामदारको संख्या बढिरहेको छ । अहिले एक चौथाइ कामदारहरु ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार, अनुभवी इँटा बनाउने वार्षिक ४५ हजार यूरो, काठकाम गर्नेले ३८ हजार यूरो र इलेक्ट्रिसियनले ४४ हजार यूरो कमाउँछन् ।

बेलायतमा लामो समयदेखि दक्षता अभाव समस्या रहेको छ, तर गत दशकहरूमा यो खाडललाई आंशिक रूपमा युरोपेली संघका श्रमिकहरूले पूर्ति गरेका थिए । ब्रेक्जिटपछि आन्दोलन स्वतन्त्रता समाप्त भएपछि यो श्रमिक स्रोतमा कमी आएको हो । सरकारले गत महिना १४० मिलियन यूरोको वित्तीय सहायता घोषणा गर्दै वार्षिक ५ हजार थप निर्माण प्रशिक्षार्थी स्थानहरू सिर्जना गर्ने र घर निर्माण दक्षता केन्द्रहरू स्थापना गर्ने जनाएको छ । तर, स्थानीय परिषदहरूले यी लक्ष्यलाई अवास्तविक र असम्भव भनेका छन् । स्वतन्त्र थिंक ट्याङ्क सेन्टर फर सिटिजले पनि सरकारको लक्ष्य ३ लाख ८८ हजारले कम हुने अनुमान गरेको छ ।