काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।  भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न सङ्कट तथा देशभरका बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै आङ्देम्बेले केन्द्रीकृत सोचका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताए ।

हालै नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएका उनले राहत सामग्री एकै ठाउँमा थुप्रिए पनि पीडितसम्म पुग्न नसकेको अवस्था देखिएको बताए ।

‘वान डोर पोलिसीका नाममा एक ठाउँमा सामग्री जम्मा भएको छ, तर वितरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘राहत गोदाममा थुप्रिने अनि पीडितहरू भोकभोकै बस्ने अवस्था हुनुहुँदैन । यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई नै ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्छ ।’

आङ्देम्बेले विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए । उद्धार तथा खोजी कार्यमा सेना र प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय भए पनि राहत वितरणमा आवश्यक समन्वय नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सर्च र रेस्क्यूमा सेना–प्रहरीको भूमिका उत्कृष्ट रहे पनि रिलिफको काममा भने समन्वय देखिएन,’ उनले भने, ‘सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै पनि उचित प्राथमिकता दिएको छैन ।’

बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउन आफूले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको पनि आङ्देम्बेले बताए । भेटमा रसुवा, नुवाकोटलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्न नसकेको र सरकारनिकट संस्थाहरूलाई मात्र राहत वितरणको जिम्मेवारी दिइएको भन्ने जनगुनासोबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिएको आङ्देम्बेले बताए । सरकारी संयन्त्रले मात्र सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै निश्चित संस्थालाई मात्र राहत वितरणको जिम्मेवारी दिइएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको बताएको उनको भनाइ छ ।

आङ्देम्बेले विपद्को समयमा राहत वितरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्न नहुनेमा जोड दिए । सबै तहका सरकारसँगै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय कायम गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा राहत वितरणको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।