काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ ‘विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली’ मार्फत ठूलो मात्रामा राजस्व सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ देखि भदौ १६ गतेसम्मको अवधिमा यस नयाँ प्रणालीमार्फत  ४ अर्ब ९२ करोड ४ लाख ५२ हजार ५१२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ। साविकको प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार गर्दै र प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा सेवाग्राहीलाई कार्यालयमै उपस्थित हुनु नपर्ने गरी प्रविधिलाई सुदृढ बनाइएको विभागले जनाएको छ।

नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि कुल १ लाख ३४ हजार ३९६ जना सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी विभिन्न सेवा प्राप्त गरेका छन्। यस अवधिमा २१ हजार ५५७ जनाले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् भने ७ हजार २५४ जनाले वर्ग थप गरेका छन्। त्यसैगरी, ३३ हजार १६९ जनाले लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन् भने ७२ हजार ४१६ जना सेवाग्राहीले विवरण सुधार गराएका छन्। विवरणमा त्रुटि भई सच्याउनुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राहीले सम्बन्धित प्रदेशको विद्युतीय पोर्टलमा गएर अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रदेशगत रूपमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, जहाँबाट सवारी साधन र लाइसेन्स गरी कुल  २ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २४ हजार ५६२  रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। त्यसैगरी, मधेश प्रदेशले  १ अर्ब ६ करोड ८५ हजार ५७४ रुपैयाँ र लुम्बिनी प्रदेशले  ६१ करोड २४ लाख ९३ हजार ३३२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। कोशी प्रदेशबाट २८ करोड ४४ लाख ७१ हजार ३१६ रुपैयाँ  र गण्डकी प्रदेशबाट २८ करोड ४६ लाख ११ हजार ८४८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थप गरी कुल ७ करोड ९८ लाख ७४ हजार ४८० रुपैयाँ  उठाउँदा कर्णाली प्रदेशबाट भने ५ करोड २२ लाख ९१ हजार ४०० रुपैयाँ  राजस्व सङ्कलन भएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाई तथा वितरणको प्रक्रियामा पनि विभागले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। अब केन्द्रीय विभागले कार्ड छापेर पठाउनुको सट्टा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनको परिधिभित्र रही सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरूले नै लाइसेन्स छपाई र वितरणको व्यवस्था मिलाउनेछन्। यसै व्यवस्था अनुसार मधेश प्रदेशले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी कार्ड छपाईको काम अघि बढाइसकेको र अन्य प्रदेशहरूले पनि समन्वय गरेर एक-दुई दिनभित्रै सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिएको छ।यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीहरूका लागि आवश्यक पर्ने द्रुत छपाई तथा वितरणको कामका लागि सम्बन्धित प्रदेशका यातायात व्यवस्था वा सेवा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीका कारण छपाइ भइसकेका कुनै पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) क्षति भएको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत शर्माले जानकारी दिएको छ।