
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले पूँजीबजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि अघि सारेका नयाँ कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके लगानीको वातावरण सुधार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने महासंघको धारणा छ।
पूँजीबजारको सुदृढीकरण र दायरा विस्तारले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी सङ्कलनलाई सहज बनाउने मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै समग्र अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने महासंघको विश्वास छ। यसै सन्दर्भमा, सरकारले अघि सारेका आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारहरूको विकास, धितोपत्र व्यवसाय र नियामकीय ढाँचामा सुधार तथा स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाजस्ता दूरगामी व्यवस्थाहरूलाई महासंघले कोसेढुङ्गा र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको छ।
त्यसैगरी, अन्तरदिवसीय कारोबार तथा मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने तथा लिने, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले पूँजीबजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पुँजी परिचालन गर्ने तथा साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थाहरूले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना तथा आम लगानीकर्ताको बजार प्रति विश्वास बढ्ने महासंघको धारणा छ । साथै पुँजीबजारलाई अझ दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न महासंघसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यी व्यवस्थाहरू लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्न सके राम्रो हुने महासंघको बुझाइ छ।
आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघले विश्वास लिएको छ। कार्ययोजनामा उल्लिखित लाभकर कटौती तथा पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम रूपको लाभकर लाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पास भइसकेकोले लगानी प्रोत्साहन तथा पूँजीबजारको स्थायित्वका दृष्टिले अत्यन्तै सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ।
महासंघले पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन देहायका विषयमा समेत आवश्यक सुधार होस् भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ। सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने करको दरसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीहरूका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न सकेमा संस्थागत लगानी प्रवर्धन हुनुका साथै बजारको गहिराइ तथा तरलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
त्यसैगरी केही समय अघिबाट लागू गरिएको सेयर बिक्रीको आसय सम्बन्धी खुलासा -Intent to Securities Sale_लाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग सामञ्जस्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवद्र्धकहरूको सेयर बिक्रीमा पूर्व खुलासाको व्यवस्था गर्ने र अफर फर सेलको माध्यम अपनाई धितोपत्र विनिमय बजारले तोकेको नियमित भन्दा बाहेकको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार अभिलेख गराउने; व्यवसायमा असंलग्न सेयरधनीको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको स्वामित्वमा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा त्यस सम्बन्धी जानकारी
बजार खुल्नुअघि धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ । उक्त व्यवस्थाले पारदर्शिता, लगानीकर्ताको सूचनाको अधिकार र बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ। नयाँ पूँजीबजार सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने महासंघको धारणा छ ।
महासंघ पूँजीबजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारसँग जोड्दै सरकारसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। समग्रमा, सरकारले अघि सारेका पूँजीबजार सुधारका प्रयासहरूलाई महासंघ स्वागत गर्दछ र सफल कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दछ। यी सुधारहरूले पूँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालन सहज बनाउन तथा नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने महासंघको विश्वास छ।












समाचार
एनसेल र नाटोबीच साझेदारी, नेपाल आउने पर्यटकहरूको दूरसञ्चार सेवामा पहुँच सहज हुने
एन्फा कार्यालयमा सीआईबीको छापा, कागजात नियन्त्रणमा
विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू
निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा बढ्यो साढे २३ अर्ब
साझा यातायातको डिजिटल टिकटिङ प्रणालीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको सहकार्य
भदौमा १३६ उद्योगका लागि ६ अर्ब २७ करोड लगानी प्रतिबद्धता
प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन लगातार ३ वर्ष नाफा अनिवार्य: धितोपत्र बोर्ड
५० रुपैयाँको नयाँ नोट आजदेखि प्रचलनमा
ट्रेजरी बिलमार्फत सरकारले २५ अर्ब ५३ करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै