कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि बढाएको ‘भलमन्सा तथा बरघर विधेयक’ मा सम्बन्धित समुदायका मौलिक परम्परा, सांस्कृतिक अभ्यास र स्थानीय संरचनालाई समेट्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागीहरूले भलमन्सा प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदा त्यसको परम्परागत स्वरूप र समुदायअनुसार देखिने अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

रानाथारू, डङ्गौरा र कठरिया समुदायमा भलमन्सा प्रणालीको अभ्यास भए पनि नेतृत्व चयन, जिम्मेवारी र सांस्कृतिक भूमिकामा केही भिन्नता रहेको छलफलमा सहभागीहरूले बताएका छन्। त्यसैले सबै समुदायलाई एउटै ढाँचामा राख्नुको सट्टा उनीहरूको मौलिक अभ्यासअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। सुदूरपश्चिमका थारू समुदायमा ‘भलमन्सा’ शब्द नै बढी प्रचलनमा रहेकाले विधेयकमा स्थानीय रूपमा प्रयोग हुँदै आएको शब्दलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

रानाथारू समुदायका नन्दलाल रानाले भलमन्साले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भए पनि समुदायको सांस्कृतिक पक्षमा ‘पधना’ को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन्। विधेयकमा पधनाको जिम्मेवारी र भूमिकालाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै कमलसिंह रानाले रानाथारू समुदायमा भलमन्सा प्रणालीसँग सम्बन्धित ‘भुइया’ व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार समुदायमा भलमन्सा चयन गर्ने परम्परा असार महिनामा हुने असारी पूजासँग जोडिएको छ। यस्ता स्थानीय अभ्यासलाई कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विधेयक तयार गर्दा विभिन्न समुदायका मातृभाषा, संस्कार, परम्परा र स्थानीय शब्दावलीलाई समेत संरक्षण हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले समुदायमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएका ‘खोज्नी–बोज्नी’, ‘भुरा खेल’, ‘कचेहरी’, ‘गुरुवा’, ‘किसनावा’, ‘किसनी’ र ‘सोरिनिया’ जस्ता शब्द तथा अभ्यासको अर्थ र भूमिकालाई सही रूपमा विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।