काठमाडौं । सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसै अघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग मन्त्री अधिकारीले निरन्तर पहल गरेका थिए । भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले सर्त सहित ऋणका लागि सहमति दिएपछी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानहरूको बाँकी बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको थियो । डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो । यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्नेछ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँ अघि नै दुग्ध किसानको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

अर्थको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ । अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले डीडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएपछि त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट ४० करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइ सकिएको छ ।