काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको ‘टक एण्ड पे’ को व्यवस्था सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चेमेलिया जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको प्रस्ताव बिना नै यो विषय बजेटमा समावेश भएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव बिनै ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद सम्झौताको व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ छ । यो व्यवस्था राष्ट्रनिर्माणको अवधारणाविपरीत भएको उनको टिप्पणी थियो । ‘बजेटमार्फत टेक अर पे प्रावधानलाई परिवर्तन गरी टेक एन्ड पे बनाइएको छ, जुन ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव नै होइन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यो विषयलाई तुरुन्त सच्याउन जरुरी छ ।’

उनले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि ‘टेक अर पे’ आधारमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको पिपिए आवश्यक पर्ने र आन्तरिक खपतका लागि पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाटसम्म माग हुने प्रक्षेपण गरिएको सुनाए । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई तत्काल टेक एन्ड पे मा जानुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको उनको भनाइ थियो । जलविद्युत आयोजनाहरुले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री नहुने चिन्ता नगर्नका लागि पनि उनले लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री खड्खकाले ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुलाई नआत्तिकन काम गर्ने समेत आग्रह गरे । स्वदेशमा नै विद्युतको खपत बढ्ने र विदेश निर्यातका लागि समेत सम्झौताहरु भएकोले उत्पादीत विद्युत खपत जति पनि हुने उनको भनाइ छ । ‘हामी तपाईंहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्छौं । आत्तिनु पर्ने कुनै अवस्था छैन । सरकार ऊर्जा विकासप्रति प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।