
काठमाडौं । किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासोपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच सोमबार वाणिज्य मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सहभागी थिए ।
बैठकमा चैते धानको हालको अवस्था ,किसानले उचित मूल्य नपाउनुका कारण, भारतबाट हाल चामल आयात अवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान, चामलको मौज्दात अवस्था, खाद्यले किसानको चैते धान खरिद गर्न सक्ने अवस्था र भण्डारण क्षमता लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।
दुई मन्त्रालयबीच हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएकाले यसका लागि पहल गर्ने, चामल ,चिउरा र भुजिया निर्यातका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, खाद्यमार्फत धान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट लगायत विषयमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था गरेर हुन्छ किसानले चैते धानको उचित मूल्य पाउनका लागि सम्बन्धित निकायको पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेत बसेर समस्या समाधान र यस विषयमा आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा , वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले हालको अवस्थाबारे जानकारी गराए । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ६९ पैसा तोके पनि झापा लगायत पूर्व र पश्चिमका जिल्लामा किसानले १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।













समाचार
नेपालले न्युजिल्यान्ड ‘ए’ सँग खेल्ने
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको प्राविधिक तयारी पूरा, शुक्रबार १५ जनालाई एक-एक लाख र एक जनालाई १० लाख उपहार घोषणा हुने
लालीगुराँस र मनास्लु सेमिफाइनलमा
करिब ६४७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ
ट्रम्पको हेलिकप्टर यात्रुवाहक विमानसँग अत्यन्त नजिक पुगेको घटना छानबिनमा
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा साह नियुक्त
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण आवश्यक : अध्यक्ष अग्रवाल
लोअर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल बैंक र चितवन इनर्जीबीच कर्जा सम्झौता
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पाँच जना परे संक्षिप्त सूचीमा, २५ गते अन्तर्वार्ता हुने
सूचीकृत कम्पनीहरूलाई असोज मसान्तभित्र वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेको निर्देशन