काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी जग्गा दुरुपयोग रोक्न सक्रियता देखाएका छन् । हाल विभिन्न संघीय अस्पताल, केन्द्र तथा प्रयोगशालाको जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आउने गरे पनि संरक्षणमा पहल नभएको पाइए पछि मन्त्री पौडेलले त्यस्ता केन्द्रहरुको जग्गाको अवस्थाबारे तत्काल विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भनेका थिए ।

त्यस आधारमा मन्त्रालयले यस अघि विवरण प्राप्त नभएका अस्पताल, प्रयोगशाला तथा केन्द्रहरुका नाममा सात दिनभित्र विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा अतिक्रमण भएको पाइएमा आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्री पौडेलले यस अघि अतिक्रमणमा परेको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा संरक्षणमा समेत पहल गरेका थिए । अब केन्द्रकै सेवा विस्तारका लागि जग्गा उपयोग गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

देशैभर सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आउने गरे पनि कतिपय स्थानको जग्गाको यकिन विवरण नै प्राप्त नभएकाले मन्त्री पौडेलले यसको यकिन गरेर दुरुपयोग भएकाको हकमा रोक्नका लागि कडाइ थालेका हुन् । कतिपयको जग्गा लिजमा दिइएको छ भने केहीको दर्ता हुन समेत बाँकी रहेको मन्त्रालयको आन्तरिक विश्लेषण छ । यसले केही स्थानको सेवा प्रवाहमा नै समस्या देखिएको छ भने बाँकीमा भावी दिनमा सेवा विस्तारमा प्रभाव पर्ने देखिएकाले यकिन विवरण संकलन गरेर संरक्षणमा सक्रियता देखाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले संघीय अस्पतालहरुका जग्गा संरक्षणमा थालिएको प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।