उनले भने ‘यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउँदैन । निर्वाचनसम्मका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । सामान्य समस्या र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउनका लागि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु पनि अहिलेको सरकारको म्याण्डेट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवाप्रवाहमा कुनै समस्या देखिए कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।