
काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मंगलवारको बैठकले मापदण्डअनुसार नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार मृतकका परिवारले २ लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणको लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अस्थायी आवास निर्माणको लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र आवासको संरचना निर्माण गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । उनले स्थायी आवास निर्माणको लागि भने हिमालमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
‘राहत वितरणको सम्बन्धमा जुन हाम्रो मापदण्डमा छ, मापदण्डअनुसार नै वितरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । राहत मृतकका परिवार, बेपत्ताका परिवारले पाउने हाम्रो मापदण्ड अनुरुपको रकम त्यो तत्काल नै दिने भन्ने निर्णय भएको छ । राहत तत्काल उपलब्ध गराउनको लागि गृहमन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिईएको छ । कसैको घर भत्किएमा तत्काल अस्थायी आवासमा सार्ने र दीर्घकालीन रुपमा स्थायी आवासमा लिएर जाने भन्ने हुन्छ, अस्थायी आवसको लागि विपद् प्राधिकरणबाट ५० हजार रुपैयाँ पाउँने, २५ हजार रुपैयाँ तत्काल पाउने र २५ हजार चाहिँ एक लेबलको घरको संरचना बनाइसकेपछि पाउने भन्ने मापदण्ड रहेको छ । यो चाहीँ रकम तत्कालै दिने जसको घर भत्केको छ,’ उनले भने ।
बैठकले सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सडकहरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भएको हुनाले तद् निकायले आफ्नो सडक सेवा, खानेपानी विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।













समाचार
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
सवारी दुर्घटनामा चालककाे मृत्यु
मौलाकाली केबलकारको विशेष साधारणसभा आह्वान
महीलाई प्रवर्द्धन गर्दै गैँडाकोट नगरपालिका
मेरिङ्देनमा ‘एक विद्यालय, एक बगैँचा कार्यक्रम’
कञ्चनपुर पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई छ अर्ब बजेट, निर्माण तीव्र गतिमा
भेरी–बबईको बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै
२२ मेगावाटको सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु
अनुसन्धानको नतिजा किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्छ: कृषि मन्त्री