काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन सरकार लागिपरेको बताएकी छिन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको र उक्त पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अतिरिक्त करवापतको रकम पनि प्रत्येक वर्ष खातामा जाने व्यवस्थाका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताएकी हुन् ।

यससम्बन्धी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उनले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइन् । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका केही पूर्वजनप्रनिधिहरु तथा स्थानीय सरोकारवालासँग पनि सिंहदरबारमा छलफल गरेकी छिन् ।

त्यसक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारले देखाएको तत्परताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई केवल विद्युत आयोजनामा मात्र सीमित नगरी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विकास गर्न छुट्टै प्राधिकरण गठनका लागि सुझाव दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अन्य अधिकारीहरुको पनि सहभागिता थियो । १ हजार २०० मेगावाटको यस जलविद्युत आयोजनाको लागत २०७९ मा २ खर्ब ५५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। अब यो लागत ४ खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।

नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी ४२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा पनि दिइसकेको छ । काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता ठूला सहरको बीचमा रहेको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८ वर्ष लाग्ने आकलन छ ।