काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ ।

समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गरे । प्रतिवेदनमा समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबर भएको समितिको मूल्यांकन छ । जसमा प्रभावित निकाय/संस्था २ हजार १ सय ६८ छन् । २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षति मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख बराबर रहेको छ ।

त्यस्तै १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार बराबर नोक्सान हुन पुगेको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर क्षति भएको छ ।

सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमश: १० र २२ प्रतिशत छ । पुनर्निर्माणतर्फ भवनमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख र सवारीसाधनमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अन्य भौतिक सम्पत्तिका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । पुनर्निर्माणमा संघतर्फ २४ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख लाग्ने अनुमान छ । प्रदेशमा ३ अर्ब ७४ करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।