काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २८ खब बढी रहेको बताएको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको जनाएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३को पहिलो महिनामा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रहेको छ ।

चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । बाँकी छ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ८१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने छ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ९६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।

आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । आन्तरिक ऋण दायित्व भने सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल रहेको छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभल्पमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको पाइन्छ   ।