काठमाडौं । नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।

शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची अन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन (Delivery-Based Governance) लागू गर्दै नागरिकलाई पूर्वानुमानयोग्य समयमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको हो। यस कदमले सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन (faceless), समयबद्ध (time-bound) तथा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने सरकारको योजना रहेको जनाइएको छ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) अनुसार अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८३ वैशाख २१ देखि धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्य अनलाइनमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, अन्य ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यो व्यवस्था २०८३ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ। सरकारले सम्बन्धित सबै निकायलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको छ।