
काठमाडौं । धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने अवैध खेल र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धित बिषय अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको दायरामा आउने भएका छन् । सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले सेयर बजारसँग सम्बन्धित कसूरलाई प्राथमिकताका साथ ‘सम्बद्ध कसूर’ को सूचीमा राखेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले सेयर बजारमा हुने कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुख्य स्रोत मान्दै विभागको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको छ । सेयर बजारको ठगीः अब ‘सम्बद्ध कसूर’ अध्यादेशले ऐनको दफा १३ लाई संशोधन गर्दै धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य (मार्केट म्यानुपुलेसन) र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) लाई ‘सम्बद्ध कसूर’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सेयर बजारमा भित्री सूचनाका आधारमा अवैध धन आर्जन गर्नेहरूमाथि विभागले सिधै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ । यस्ता आर्जित पैसालाई अब स्पष्ट रूपमा ‘कालो धन’ को श्रेणीमा राखिएको छ । उजुरी सिधै विभागमा, मुद्दा विशेष अदालतमा साविकको ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय मात्र विभागले हेर्ने भनिए तापनि नयाँ अध्यादेशले सेयर बजारको ठगी, बैंकिङ र बिमा क्षेत्रका अपराधबाट आएको पैसाको उजुरी सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाटो पनि अध्यादेशले खुला गरेको छ । यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दाको अभियोजन गर्नेछ । प्राविधिक क्षेत्राधिकारको बाधा अन्त्य अध्यादेशले दफा २९ मा नयाँ उपदफा थप्दै क्षेत्राधिकारको अन्योललाई समेत चिरेको छ ।













समाचार
नेपालले न्युजिल्यान्ड ‘ए’ सँग खेल्ने
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको प्राविधिक तयारी पूरा, शुक्रबार १५ जनालाई एक-एक लाख र एक जनालाई १० लाख उपहार घोषणा हुने
लालीगुराँस र मनास्लु सेमिफाइनलमा
करिब ६४७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ
ट्रम्पको हेलिकप्टर यात्रुवाहक विमानसँग अत्यन्त नजिक पुगेको घटना छानबिनमा
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा साह नियुक्त
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण आवश्यक : अध्यक्ष अग्रवाल
लोअर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल बैंक र चितवन इनर्जीबीच कर्जा सम्झौता
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पाँच जना परे संक्षिप्त सूचीमा, २५ गते अन्तर्वार्ता हुने
सूचीकृत कम्पनीहरूलाई असोज मसान्तभित्र वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेको निर्देशन