काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैँमा दूध र घिउ उपभोग गर्दै आएको सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । संस्थान वर्षौंदेखि घाटामा रहेको र किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर छटपटिएका बेला कर्मचारीले अनावश्यक सुविधा लिइरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियम विपरीत दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैँमा घर लैजाने गरेका थिए । डीडीसीका महाप्रबन्धक शरण पाण्डेले कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्दा संस्थानकाे वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ जोगिने बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च विवरण र अहिलेको बजार मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा यो सुविधा रोक्दा मात्रै वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि दूध र घिउको मूल्य अझ बढ्यो भने यो बचतको रकम अझै धेरै हुने देखिन्छ।’

‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो,’ कृषिमन्त्री गिता चौधरीले भनिन्, ‘अब यस्तो बेथिति चल्न दिइँदैन ।’ कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिने करिब ३ कराेड रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने डीडीसीले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै डीडीसीभित्रको फजुल खर्च अन्त्य हुने र किसानको हितमा काम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।