काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ नगर्न र नगराउन सरकारको नाममा  अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

देउवा दम्पती समेत निवेदक रहेको यस उत्प्रेषण मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, राधेश्याम अधिकारी, सतिश कृष्ण खरेल र एकराज पोखरेलले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट सह-न्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।

सरकारले २०८२ साल चैत २४ गते  काठमाडौ जिल्ला अदालतबा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति  लिएको थियो  ।