काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ऊर्जा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रस्तुत भएको देखिन्छ । विगतका सरकारले ल्याउने बजेटको तुलनामा यसपालि ऊर्जा क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण विषयहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यो पटकको बजेटमा यसअघिको सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता(पीपीए) ‘टेक एण्ड पे’मा गर्ने प्रावधानलाई सच्याएर ‘टेक अर पे’ मै गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले लामो समयदेखिको जलविद्युतको पीपीए प्रावधान विवाद समाधानतर्फ उन्मुख गराएका छन् । उनले कम्तीमा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरुको तत्काल पीपीए गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । जुन कुरा निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीका लागि सुखद पक्ष हो । त्यतिमात्र होइन्, अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्यु्त व्यापार गर्न अनुमति दिने, प्रसारण लाइन बनाउने, ह्विलिङ चार्ज लिइ विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय बजेटमा समावेश छ ।

त्यस्तै, बजेटले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्ने र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने नीति लिनेछ । यति मात्रै होइन जलविद्युत् आयोजनाहरुको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यसरी शतप्रतिशत लगानी गर्ने प्रवद्र्धकलाई पहिलो वर्षमा नै ४० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको छ । यसले पनि निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

त्यस्तै, बजेटमा सरकारले ४० मेगावाटको राहुघाटलाई यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । साना तथा ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने र प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, सरकारले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । जुन, आवश्यक पनि थियो । प्रसारण तथा सवस्टेशन निर्माणतर्फ यसपाली सरकारले बजेटमार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन, अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट रकम हो ।

निर्माणधीन प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादन, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने, विद्युतको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्ति पुर्याउनेलगायतका केही साना र महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ ।