काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले संस्थाको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै संस्थामा चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजी लगानी तथा खरिद गर्ने व्यक्तिले आफ्नो विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै, सूचक संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा पनि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कुनै संस्थाको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहने व्यक्तिको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, नाम, थर, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको पहिचान खुल्ने विवरण समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसुरमा संलग्न भए–नभएको घोषणा गर्नुपर्नेछ। यदि संलग्नता रहेको भए त्यसको विस्तृत विवरण र हालको अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको जानकारी भए त्यसको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ। साथै अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी तथा अन्य बक्यौता रहेको वा नरहेको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।

सरकारले वित्तीय गैरकानुनी आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको पहुँच वित्तीय संस्थासम्म पुग्न नदिन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। यो व्यवस्थाले संस्थागत सुशासन, लगानीकर्ताको विश्वसनीयता तथा वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।