काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।

बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले विगत १० वर्षदेखि यो नीति कागजमै सीमित रहेको र अधिकांश नेपाली श्रमिकले यसको लाभ नपाएको बताए। उनका अनुसार वार्षिक करिब साढे १७ हजार श्रमिक मात्र ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यो सुविधा सरकारको नीतिका कारण नभई रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री यादवले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिका कारण श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेकाले नीति परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको बताए।

यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कानुनअनुसार बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषलगायतका निश्चित शुल्क स्वयंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।

उनले श्रमिकलाई सुरुबाटै कुन शीर्षकमा कति शुल्क लाग्छ भन्ने जानकारी पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।