त्यस क्रममा स्थानीय कालिखोला, दूधपानी र सुनबेरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा १२ हजार बाँसका बिरुवा रोपेको छ भने केशर दमर सामुदायिक वनमा पाँच सय फलफूलजन्यसहित आठ हजार र बिरुवा रोपिएको छ ।

धनुषाधाम वन संरक्षण क्षेत्रमा पनि तीन हजार चार सय फलफूलजन्यसहित १३ हजार बिरुवा रोपिएको छ । कमला नगरपालिकास्थित सार्वजनिक जग्गामा नौ हजार ६ सय तथा मुगिया हरियाली सामुदायिक वनमा १६ हजार बिरुवा रोपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबिच, वर्षौंदेखि खाली रहेको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको जग्गामा चार हजार १४५ बिरुवा, जलाइद साझेदारी वनमा पाँच हजार बिरुवा रोपिएको छ । त्यस क्षेत्रमा चार हजार १४५ फलफूलजन्य बिरुवा पनि रोपिएको प्रमुख सिंहले जानकारी दिए ।

जिल्लाका १७ किलोमिटर सडक किनारमा तीन हजार ४०९ वृक्षरोपण गरिएको छ भने निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई एक लाख ५० हजार बिरुवा वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा तथा अन्य संरचना हटाएर करिब १० कट्ठा वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको छ । धनुषाधाम वन संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका पसल तथा होटल हटाएर करिब तीन–चार कट्ठा जग्गा खाली गराइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।

मालटोल सामुदायिक वन क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको होटल हटाइएको तथा पोखरी दमार सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको घर भत्काएर अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको छ ।

वन क्षेत्र विस्तारले जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम, भूक्षय नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको कार्यालयको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन संरक्षण तथा जैविक विविधता प्रवर्द्धनका लागि जिल्लामा ४७ वटा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरिएको छ । हरित पार्क प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिका, लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका र मिथिला नगरपालिकामा १० वटा हरित पार्क निर्माण गरिएको प्रमुख सिंहले जानकारी दिए ।

कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा रोयल्टी, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य शीर्षकबाट कूल रु ४६ लाख ६९५ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यसमध्ये निजी वन क्षेत्रबाट रु ३९ लाख ६० हजार ४१६, सामुदायिक वन क्षेत्रबाट रोयल्टीतर्फ रु तीन लाख सात हजार ६१२ तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु एक लाख ३० हजार ८३६ सङ्कलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अवैध वन पैदावार ओसारपसार तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी चार वटा मुद्दा दर्ता भई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सो क्रममा १९ दशमलव २५ घनमिटर साल जातको काठ समेत बरामद गरिएको प्रमुख सिंहले बताए । कार्यालयका अनुसार पाँच वटा सामुदायिक वनअन्तर्गत सात हजार ६२३ दशमलव ७२ घनफिट काठ सङ्कलनका लागि सहमति प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये निजी वनबाट दुई लाख ५१ हजार ६२२ दशमलव ३२ घनफिट तथा सामुदायिक वनबाट सात दशमलव ३८ चट्टा दाउरा उत्पादन गर्न अनुमति थियो । जिल्लाभित्र घरकाज तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १५२ दशमलव ३८ घनफिट काठ उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये ३१ दशमलव १६ घनफिट घरकाजका लागि र १२१ दशमलव २२ घनफिट आगलागी पीडितका लागि वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख सिंहले जानकारी दिए  ।

कार्यालयले आगामी वर्ष वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आयआर्जन तथा हरियाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।