काठमाडौं ।  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्षको बडादसैँमा बिक्री-वितरणका लागि मुस्ताङ तथा तिब्बतबाट खसी-बोका र च्याङ्ग्रा नल्याउने भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घाटा व्यहोर्नुपरेको, ढुवानी तथा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक कठिनाइ आएको र बजेटको अभाव भएकाले कम्पनीले यसपालि जीवित चौपाया खरिद-बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको हो।

कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार जीवित चौपाया खरिद गरी काठमाडौँ उपत्यकासम्म ल्याउँदा तौल घट्ने , बाटोमा बिरामी हुने तथा स्थानीय स्तरमै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उताका किसान तथा व्यापारीहरूले बढी मूल्य अपेक्षा गर्ने तर काठमाडौँका उपभोक्ताले सस्तो मूल्य खोज्ने भएकाले कम्पनीले बर्सेनि आर्थिक घाटा व्यहोर्दै आएको थियो। अनलाइन तथा अन्य माध्यमबाट बिक्रीको प्रयास गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार व्यापार नभएको र जोखिम बढी भएकाले यो वर्ष जीवित खसी-बोका र च्याङ्ग्राको व्यापारबाट पछि हटेको कम्पनीले जनाएको छ।

बजारको बढ्दो मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्न कम्पनीले हरेक वर्ष दसैँको समयमा सहुलियत दरमा खसी-च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने गर्थ्यो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ हजार ५ सय खसी-बोका र ३ सय च्याङ्ग्रा ल्याएर सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। त्यसबेला जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ र च्याङ्ग्राको मूल्य १ हजार २३० रुपैयाँ निर्धारण गरी प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो। गत वर्ष अनलाइन बुकिङ खुलाइए पनि पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बुकिङ रद्द गर्नुपरेको थियो।

यद्यपि, चाडपर्वमा मात्र सीमित हुने सहुलियत पसललाई भने सरकारले ४४ जिल्लामा वर्षैभरि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई राहत दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले देशभरका १९३ स्थानबाट सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ।

सरकारले यस कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कम्पनीले ‘नेपाल फुड’ ब्रान्डअन्तर्गत चामल, दाल र खानेतेलमा प्रतिलिटर/प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिएको छ। यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी ४१ स्थानबाट चिनीमा ५, नुनमा २ र पिठोमा ७ रुपैयाँ छुटसहित दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गरिरहेको छ।

सरकारबाट ढुवानी अनुदान प्राप्त गर्ने २६ दुर्गम जिल्लासहित कम्पनीको उपस्थिति रहेका अन्य १८ जिल्लामा गरी कुल ४४ जिल्लामा सहुलियत पसलमार्फत खाद्यान्नको सहज पहुँच विस्तार गरिएको छ। यस कदमले बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव र मूल्यविधिलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।