काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार गर्न बाटो खुला गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गरेसँगै निजी क्षेत्रका लागि प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको हो।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डअनुसार यस्तो दर निर्धारण गरेको हो। आयोगले खुला बजारको अवधारणाअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले पेस गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाइएको छ।

निजी क्षेत्र वा अन्य तेस्रो पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्दा आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ।

यसले विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी कम्पनीले आफ्नै उत्पादनलाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउन सरकारी प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शुल्कको आधार तय गरेको छ। आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था र प्रसारण प्रणालीको उपयोगलाई नियमन गर्ने आधारसमेत तयार गरेको छ। आयोगको वेबसाइटमा खुला पहुँच ग्राहकका लागि गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका र अन्य प्रणालीगत निर्देशिकासमेत प्रकाशित छन्।

मेगावाट र विद्युत् खपतका आधारमा शुल्क

आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि जारी मापदण्डमा शुल्क गणना गर्ने विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने खर्च तथा त्यसको गणना प्रक्रियालगायत विषय समेटिएका छन्।

मापदण्डअनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित गर्ने आधार लिइएको छ। प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता अर्थात् मेगावाट वा प्रवाह हुने ऊर्जाको परिमाण अर्थात् किलोवाट घण्टामध्ये उपयुक्त विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअनुसार मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रसारण प्रणालीको क्षमता उपयोगलाई आधार मानेर प्रतिमेगावाट मासिक शुल्क तोकिएको छ भने अल्पकालीन खुला पहुँचमा वास्तविक विद्युत् प्रवाहलाई आधार बनाएर प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्क तोकिएको हो।

कुन–कुन खर्चलाई आधार बनाइयो ?

प्रसारण शुल्क निर्धारणका क्रममा प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा विभिन्न खर्च तथा प्रतिफललाई आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ।

मापदण्डअनुसार ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवासँग सम्बन्धित लागत, स्वपुँजी लगानीबापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायत विषय वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यिनै आधारमा प्रसारण प्रणाली सञ्चालन तथा पूर्वाधारमा भएको लगानीको लागत असुली हुने गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगको भनाइ छ।

अन्य प्रसारण संरचनाको शुल्क पनि तोकिने

राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडअन्तर्गत बाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि भने आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको सदस्य भण्डारीले बताएका छन्।

आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ लागू गरेको हो। मापदण्ड भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले अहिले खुला पहुँचसँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापन, विद्युत् सन्तुलन तथा हिसाब मिलान र मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकासमेत अघि बढाएको छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच दिने व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै अब उत्पादक वा अन्य योग्य विद्युत् बजार सहभागीले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कको स्पष्ट आधार बनेको छ। यसले विद्युत् व्यापारमा तेस्रो पक्षको सहभागिताका लागि आवश्यक नियामकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पूरा गरेको छ।