काठमाडौं । विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा आग्रह गर्छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने देखिन्छ ।

यो विवाद समाधानका लागी लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्धारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ । विजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विदितै छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाका लागि अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधानको लागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सक्रिय भूमिकका आवश्यक छ ।

तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न महासंघ नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्छ ।