
वालिङ । स्याङ्जाका केही किसानले व्यावसायिक रुपमा आलुखेती थालेका छन् । गल्याङ, चापाकोट, भीरकोट, वालिङका किसानले व्यावसायिक रुपमा आलुखेती थालेका हुन् । यस वर्ष स्याङ्जामा दुई हजार चार सय रोपनीमा आलुखेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विनोद हमालले बताए । गत वर्ष एक हजार आठ सय ५० रोपनीमा आलुखेती गरिएको थियो ।
‘जिल्लामा आलुखेती हुने क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ, क्षेत्रफल वृद्धि हुँदा उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष पनि उत्पादन वृद्धि हुने सङ्केत देखिएको छ ।’ आलुखेती गर्ने किसानलाई स्थलगत प्राविधिक प्रशिक्षण, बीउ खरिदमा अनुदान, सिँचाइ, रोगकीरा व्यवस्थापन, गे्रडिङ, प्याकिङ, भण्डारण र बजारीकरणका लागि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।
जिल्लामा कृषक समूह, सहकारी व्यावसायिक फार्ममार्फत व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा आलुखेती गरिएको छ । ‘विभिन्न जातका बीउ आलु उत्पादनमा स्याङ्जा आत्मनिर्भर रहेको छ, बीउ आलु जिल्लाबाट अन्यत्र पनि निर्यात हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘खायन आलु जिल्लामा उत्पादन भएकाले नपुगेकाले अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, व्यावसायिक आलु उत्पादनतर्फ किसान आकर्षित हुनेक्रम बढ्दै गएकाले उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने छ ।’
किसानले बीउ आलु छनोट गर्नसक्ने, उत्पादन भएपछि त्यसको भण्डारण र बजारीकरणका विषयमा पनि बुझ्दै गएकाले अबका वर्षहरुबाट किसानले सीधै बजारीकरण गर्नसक्ने बन्नुहुनेछ । कुन हावापानी र भूगोलमा कुन जातको आलु लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ सो अध्ययन गरेर बीउ सिफारिस गर्ने गरेको उनले बताए । जिल्लामा जनकदेव, खुमल उज्वल, कार्डिनल, एमएस ४५, रोजिटालगायतका उन्नत जातको बीउ आलु लगाउने गरिएको छ ।













समाचार
सुर्खेतमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट ५५ वर्षीया महिलाको मृत्यु
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा
बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती
कुष्ठरोग प्रभावितको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिने मस्यौदा तयार गरिँदै
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १६ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ६५ हजार बढी कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
आफ्नो गाउँ सफा गर्न आफैँ जुटे युवा
सुदूरपश्चिममा जडीबुटी : न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम : भदौ महिनाको विजेता घोषण असोज १ मा, ३३ जनलाई १ एक लाख, २ जनालाई १० लाख
मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै १ अर्ब ७८ करोड राजस्व