काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका एक सय १७ आयोजना समावेश गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो सङ्ख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । आयोगले गत फागुनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चैत मसान्तसम्म प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयमा आयोजना प्रविष्टि गर्न नसकिएपछि वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अर्थात् यही जेठ १३ गतेसम्मका आयोजना हालिएको हो ।

“यही जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बंैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कूल एक हजार तीन सय २७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये रु तीन करोड लागतका एक हजार १४१, रु तीन करोडदेखि पाँच करोड लागतका ७९, रु पाँच करोड देखि १० करोड लागतका ४४, र रु १० करोडदेखि रु एक अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्”, आयोगका उपाध्यक्षको सचिवालयले भनेको छ । आयोगका अनुसार रु एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कूल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।

“आयोजना बैंकमा हालसम्म प्रविष्ट भएका एक हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु नौ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको रु आठ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको रु ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ”, प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रोजेक्ट बैंकमा परेकामध्ये एक सय १७ (आठ दशमलव ८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (छ दशमलव ७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र एक हजार १२१ (८४ दशमलव ४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । कूल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका एक हजार १४७ (८६ दशमलव ५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (छ दशमलव १७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (चार दशमलव ५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन् ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डमा रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भए पनि चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रवृष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यसवर्ष रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाइएको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।