काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले हालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । अदालतले भनेको छ ‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, उचित कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खारेज भएको गठन आदेश अन्तर्गतका हक र हिताधिकारीको आवासको मौलिक हक, तथा भूमि सम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफालाई समेत विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ।’

यसअनुसार सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ । निवेदक हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिजालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सिताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले सरकारको कदम तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न भनेको हो । अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यसको जानकारी विपक्षीलाई समेत पठाउन आदेश दिएको छ ।