काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन एवं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आयोगले छलफलको समेत आयोजना गरेको थियो ।

छलफल आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र माननीय आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबरा तथा आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न÷गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले नेपालको संविधान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ समेतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने÷गराउने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै, निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति र उपसमिति, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र नियमनका लागि आयोग सचेत हुनुपर्ने लगायतका सुझाव प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । छलफलमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निषेधको राजनीति नगर्न र कानुनको परिपालना गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जाल अनुमगन प्रणाली (सोसियल मिडिया मनिटोरिङ टुल्स) उपयोग गर्नेबारे जानकारी दिएका थिए । आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रचलित निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएसँगै सबै दलहरूसँगको सहकार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिताको इमान्दार र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने विषयमा आयोग विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।