
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणको तत्कालिन अध्यक्ष शरद ओझोको बीमा प्राधिकरण फर्किने योजनामा ब्रेक लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालित अध्यक्ष ओझाको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै यो सम्भावना सकिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त ईजलासले यसअघि गत भदौं २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालिन खारेज गरिदिएको हो । आदेशमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०८२/०५/२३ मा जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नू ।’













समाचार
सिँचाइ अभाव हुँदा बाँकेमा १८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ
पूर्वाधारमन्त्री लम्साल कोरला सडकको निरीक्षणमा
अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना, सांसदद्वारा समितिमा पठाउन माग
शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत
इन्धनको मूल्य घटेसँगै बजार मूल्य घटाउन सरकारको आग्रह
मन्त्री प्रतिभा रावलको प्रगति विवरण : २९ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण, साढे २ करोड सहकारी पीडितको बचत फिर्ता
सञ्चार मन्त्रीको १०० दिनको प्रगति : करिब ७ हजार राहदानी र १ हजार बढी सवारी चालक अनुमति पत्र हुलाकमार्फत् घरमा पुराइयो
तत्काल सुधार नभए नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पुग्न सक्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
सरकारका सय दिनका उपलब्धि : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत
अछाममा चट्याङ लागेर चार जना घाइते