काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दै गएको विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राइले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

भूमि प्रशासनबारे उजुरीको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्यून मूल्यमा लिजमा दिने गरिएको पाइएको प्रमुख आयुक्त राईले बताए । यस्तै उनले स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको बताए ।

यस्तै राजश्व चुहावटको विषय पनि गम्भीर रहेकामा प्रमुख आयुक्त राईले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन,’ उनले भने, सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजश्व चुहावट हुने गरेको छ, भने जिम्मेवार निकायहरूले प्रचलित कानून विपरीत राजश्व छुट दिने र न्युन बिजकीकरण गरी राजश्व छली हुने विकृति बढ्दो छ ।’

भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शीघ्र मिलाउन आवश्यक छ’, राईले भने । यस्तै आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए । संघीयता संस्थागत हुन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको उनले टिप्पणी छ ।