काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाल सरकारलाई ४० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो भनेको नेपाली ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबर हो। यो रकम डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने र नागरिक तथा व्यवसायहरूका लागि प्रभावकारी डिजिटल सेवाहरूको पहुँच विस्तार गर्न प्रयोग गरिनेछ।
यो परियोजना नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना दक्षिण एसियामा पहिलो पटक एडीबी र विश्व बैंकको पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा एफएमआरएफ अन्तर्गत सह-वित्तपोषित परियोजना हो । यसले देशको डाटा होस्टिङ र साइबर सुरक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत पार्दै सरकारी डिजिटल सुरक्षा र लचिलोपन बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
परियोजनाले एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास, राष्ट्रिय सामाजिक रजिस्ट्री सुधार, सुरक्षित सरकारी डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना र करिब ११ वटा उच्च प्रभावकारी सरकारी सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन जस्ता महत्वपूर्ण पहलहरूलाई समर्थन गर्नेछ ।
एडीबीका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो कोशोइसले भने, “डिजिटल रूपान्तरण अब वैकल्पिक होइन। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्ने, प्रतीक्षा समय र प्रशासनिक अवरोध घटाउने र सरकारी प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनेछ, जसले नागरिक र सरकारी संस्थाबीच विश्वास निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।”
बैंकका अनुसार परियोजना नेपाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०, सोह्रौं राष्ट्रिय योजना, ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट र एडीबीको नेपालका लागि २०२५–२०२९ को देश साझेदारी रणनीतिसँग समन्वयमा काम गर्नेछ।
एफएमआरएफ सह-वित्तपोषण व्यवस्था परियोजना तयारीलाई सरल बनाउने, दोहोरोपन घटाउने र छिटो तथा प्रभावकारी विकास सहयोग सुनिश्चित गर्ने सुविधा दिन्छ। विश्व बैंकले पनि यस परियोजनाका लागि यस वर्ष फेब्रुअरीमा ५० मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो।