सोलुखुम्बु। नेपाली काँग्रेस सोलुखुम्बुका संगठन विभाग सचिव तथा नेपाल दलित संघका जिल्ला अध्यक्ष कर्ण बहादुर विश्वकर्माले पार्टी परित्याग गरेका छन् । लामो समयदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका विश्वकर्माले दलित समुदायको पक्षमा पार्टीले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै आफ्नो पद, जिम्मेवारी र सदस्यता सबै त्यागेको घोषणा गरेका हुन् । जिल्ला कार्य समिति सोलुखुम्बुलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमार्फत उनले विशेष परिस्थिति र कारणवश पार्टीमा रहन असमर्थ भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत विश्वकर्माले लेख्नुभएको छ, “पार्टीले दिएको जिम्मेवारी नेपाल दलित संघको जिल्ला अध्यक्ष, संगठन विभाग सचिव र मेरो नाममा रहेको क्रियाशील तथा साधारण सदस्यता समेतबाट हटाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।” वि.सं. २०६४ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा होमिएका विश्वकर्मा वि.स २०७० सालदेखि यता निरन्तर दुई कार्यकालसम्म नेपाल दलित संघको जिल्ला अध्यक्ष रहेका थिए ।

दलित अधिकारको मुद्दालाई पार्टीभित्रै उठाउँदै आएका उनले अन्ततः त्यही मुद्दामा निराश भएर पार्टी छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । “नेपाली काँग्रेसले दलितको पक्षमा केही गर्न सकेको छैन, गर्न चाहेको पनि देखिएन र आगामी दिनमा गर्ने सम्भावना पनि देख्दिनँ,” उनले भने । यही कारण आफू दलित संघको जिल्ला अध्यक्ष पदमा बसिरहनु नैतिक रूपमा उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै पद त्याग गरेको उनको भनाइ छ ।

पार्टीका जिल्ला सभापति तथा अन्य नेताहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे पनि आफूले गम्भीर समिक्षापछि नै यस्तो निष्कर्ष निकालेको भन्दै विश्वकर्माले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने दाबी गरेका छन् । विश्वकर्माले अब केही समय स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा रहँदै सामाजिक र राजनीतिक खबरदारी गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । यद्यपि, उनले लोकतान्त्रिक चरित्र र परिवर्तनमुखी एजेण्डा बोकेको नयाँ शक्तिसँग भविष्यमा आबद्ध हुने संकेत पनि गरेका छन् ।

सोलुखुम्बुमा दलित समुदायभित्र राम्रो प्रभाव बनाएका विश्वकर्माको यो निर्णयले स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । विशेषतः नेपाली काँग्रेसभित्र दलित प्रतिनिधित्व, समावेशिता र नेतृत्व विकासबारे पुनः बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, लामो समयदेखि पार्टीभित्रै संघर्ष गर्दै आएका नेताले यस्तो कदम चाल्नु केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र नभई संरचनागत समस्याको संकेत हुन सक्छ ।

दलित एजेण्डा, समान अवसर र नेतृत्वमा पहुँचजस्ता विषयहरूमा ठोस प्रगति नहुँदा यस्ता असन्तुष्टि सतहमा आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।