काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावका बीच अस्थायी राहतको संकेत देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई साताका लागि सैन्य कारबाही स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो निर्णयसँगै इजरायल पनि आक्रमण रोक्न सहमत भएको ट्रम्पको भनाइ छ ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत इरानमाथिको बमबारी तथा आक्रमण अस्थायी रूपमा रोक्ने सहमति जनाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसलाई व्यापक युद्धविरामतर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यो निर्णय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनिरसँगको छलफलपछि लिइएको हो । उनीहरूले सम्भावित आक्रमण टार्न आग्रह गरेका थिए ।

ट्रम्पले युद्धविराम सशर्त रहेको स्पष्ट गर्दै इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्री मार्ग पुनः खोल्नुपर्ने बताएका छन् । तनाव कम गर्न उक्त जलमार्ग खुला हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो दुई पक्षीय युद्धविराम हुनेछ,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यस अवधिमा दुवै पक्षले आक्रामक गतिविधि रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ उनले अमेरिकी सैन्य लक्ष्यहरू पूरा भइसकेको दाबी गर्दै दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतामा प्रगति भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पका अनुसार इरानबाट १० बुँदे शान्ति प्रस्ताव प्राप्त भएको छ, जसलाई उनले वार्ताको व्यावहारिक आधार मानेका छन् । अधिकांश महत्वपूर्ण विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको उनको दाबी छ ।

दुई साताको समयले वार्तालाई सहज बनाउने अपेक्षा

ट्रम्पले दुई साताको युद्धविरामले दुवै पक्षलाई अन्तिम सम्झौतामा पुग्न समय दिने बताएका छन् । उनले लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व समाधानतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका छन् । ट्रम्पको यो घोषणा उनले तय गरेको अन्तिम समयसीमा सकिनुअघि आएको हो । यसअघि उनले इरानविरुद्ध कडा चेतावनी दिँदै ‘सभ्यता समाप्त’ पार्ने धम्की दिएका थिए, जसलाई परमाणु आक्रमणको धम्कीका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिको अमेरिकाभित्रै आलोचना भएको थियो ।

ह्वाइट हाउसको प्रतिक्रिया

युद्धविराम घोषणापछि ह्वाइ हाउसले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले वार्ता प्रक्रिया जारी रहने बताएकी छन् । उनका अनुसार आगामी दिशा राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिले निर्धारण गर्नेछ । लेविटले अमेरिकी प्रशासनले इरानलाई स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न सहमत गराएको दाबी गर्दै अब थप कूटनीतिक संवाद अघि बढ्ने बताएकी छन् ।
आगामी वार्ता पाकिस्तानमा हुने बताइएको छ । यद्यपि, पाकिस्तानमा हुने भनिएको वार्ताले ठोस परिणाम दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ ।