काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । उनले पदभार सम्मालेको दुई सातामा मन्त्रालयले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको छ । यसका लागि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समय सीमा पालना र स्रोतसाधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको छ । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्री श्रेष्ठल विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति बनाइएको छ । मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै थप आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।