काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसदीय अभ्यासलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । शाह नेतृत्वको सरकारले बुधबार तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार जारी गर्न लागि पठाइएका थप तीनवटा अध्यादेशमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्योदश ’ रहेका छन् ।

सोमबार संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरु राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको हो । सोमबार र बुधबार गरी पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्राप्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने भएसँगै यसको विपक्षी दल लगायतले विरोध गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदको अधिवेशन आह्वान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गरेको बताएको छ । कांग्रेसले उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्विकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं र स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हान गर्न जोडदार माग गर्दछौं कांग्रेसले भनेको छ । कांग्रेसको उक्त मागमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ’बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता युवराज दुलालर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका सरस्वती लामाले समेत ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

करिब दुई तिहाई नजिक रहेको सरकारले संसदीय अभ्यास छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजे पछि चौतर्फी विरोध भएको छ । बलियो सरकारले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु संसदीय अभ्यासको अपमान भएको कानुनविद्हरु बताउछन् । संसद बैठक आह्वान गर्ने र स्थगित पनि गर्ने सरकारको रवायै ठीक नभएको अवस्थामा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन गलत कदम भएको कानुनविद्हरुको भनाई छ ।