काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानलाई लिएर गगन थापा ले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा केवल डोजर प्रयोग गरेर झुपडी भत्काउने कार्य दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन्।
उनले सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि थाँती रहेको संरचनागत असमानता र ऐतिहासिक विभेदसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। कोही पनि रहरले सुकुम्बासी नबन्ने भन्दै विकासका स्रोत र अवसर सीमित सहरमा केन्द्रित हुँदा नागरिक गाउँबाट शहरतर्फ पलायन हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
‘सुकुम्बासी मुद्दा केवल गरिबीको कथा होइन’
थापाले सुकुम्बासी समस्या केवल आर्थिक अभावको विषय नभई राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरी र सामाजिक विभेदको परिणाम भएको बताएका छन्। विशेषगरी भूमिहीन र सुकुम्बासीको मुद्दामा सीमान्तकृत तथा दलित समुदाय निरन्तर प्रभावित भइरहेको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ४० उल्लेख गर्दै राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको उनले स्मरण गराएका छन्।
थापाले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तथा सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवासमार्फत व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था पहिल्यै तयार रहेको बताएका छन्।
उनले सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली सुकुम्बासी’लाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। तर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक हटाउने कार्य अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
थापाले गत वर्ष संसद्मा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको क्रममा आफू र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले समाधानमुखी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त संशोधनमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीलाई आत्मसम्मानसहित भूमि उपलब्ध गराउने, नक्कली सुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्ने तथा नदी किनारका बस्ती व्यवस्थित पुनर्स्थापनामार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।
सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै कानुनी र प्रक्रियागत बाटो छोडेर डोजरमार्फत समस्या समाधान खोजिएको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले कानुनको बाटो केही धैर्यपूर्ण र प्रक्रियागत भए पनि त्यही मार्ग लोकतान्त्रिक र दिगो समाधानको आधार हुने बताएका छन्। “सडक खाली गराउन सकिएला, तर नागरिकको आत्मसम्मान र राज्यप्रतिको भरोसा भत्काउन हुँदैन,” भन्ने सन्देश उनको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ।
थापाले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै पनि त्यसका लागि कानुनको कार्यान्वयन प्राथमिक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नक्कली सुकुम्बासीलाई दण्डित गर्न, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न र पुनर्स्थापनाको ठोस योजना नबनाई बलपूर्वक हटाउने नीति तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। थापाले राज्यको शक्ति डोजरको प्रयोगमा नभई कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।