काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली निकायका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको दिएका छन् । बिहीबार पुल्चोकस्थित सचिवालयको निरीक्षणका क्रममा उनले जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको बताएका हुन् ।
उनले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ मार्फत् जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्न आयोगलाई शक्तिशाली निकायका रुपमा अगाडि बढाइएको बताए । जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास खोजिएकाले आवश्यक तयारी गर्न आयोगलाई निर्देशनसमेत दिए ।
मन्त्रालयले आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारीसमेत दिँदै बजेट विनियोजनमा समेत विशेष प्राथमिकता दिइरहेको आयोग थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । अब जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनका विषयमा आयोगले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा आन्तरिक अडिट गर्दै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ ।’
जलस्रोतका विषयमा आवश्यक नीति, अध्ययन तथा विकासमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आयोगद्वारा भएका अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रकाशितसमेत गर्दै जानुपर्ने विषय औंल्याए । त्यसक्रममा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले आयोगको समग्र अवस्था, गतिविधि भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता कुमारी दवाडीले आयोगको जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन ।