काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कार्बन व्यापारबाट नेपालले आम्दानी प्राप्त गर्न सुरु गरेको छ । २०८२ फागुनसम्म करिब ३.६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् आजको विनिमय दर अनुरुप ४ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । उक्त रकम कार्बन व्यापारबाट राजस्व प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालले यस्तो रकम बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने गरेको हो । यसअघि पनि नेपालले कार्बन बेचेर करोडौं रकम हात पारेको छ । यो नेपालले पहिचान गरेको आर्थिक सम्भावनाको नयाँ तरीका हो, जुन मुलुकमा भएको वनजंगलले वातावरण रक्षार्थ गरेको योगदानको मूल्यांकनस्वरूप प्राप्त भएको हो।

विश्व बैंकबाट नेपालले पाएको यो रकम सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलले कार्बन उत्सर्जन घटाएर कार्बन सञ्चिति बढाए बापत आएको हो। तर बिर्सन नमिल्ने पक्ष यो अनुदान होइन, व्यापार हो । एक हिसाबले हावाको व्यापार, कुनै भौतिक वा अभौतिक वस्तुको परम्परागत विनिमयभन्दा भिन्नै खालको कारोबार हो । नेपालले वनजंगललाई संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाएको र कार्बन सञ्चिति बढाए बापत विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसीपीएफ) कार्यक्रम मार्फत भुक्तान गरेको रकम हो । यस प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । संसारमा कारोबार हुन थालेको यो नयाँ खाले वातावरणमा आधारित व्यवसायमा लाभ पाउने थोरै मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । दक्षिणएशियामा त नेपाल नै पहिलो मुलुक हो।

वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार, घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानीघट्ट, लघु तथा साना जलविद्युत्लगायत आठ आयोजना कार्बन बिक्रीका निम्ति दर्ता भइसकेका छन् । सन् २००७ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा यी आयोजनामार्फत ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रमाणित भएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ अनुसार नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गत स्थापित संयन्त्र, विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार नेपालले पछिल्ला वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री प्रविधिमार्फत कार्बन व्यापारबाट उल्लेखनीय आम्दानी गर्दै आएको छ ।