काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले जिम्मेवारीअनुसार गहन अध्ययन सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाइने बताए ।मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४(ख) अनुसार चैत १९ गते गठित पाँच सदस्यीय समितिको संयोजक सहसचिव मोहन शाक्य रहेका थिए । समितिमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य थिए ।
समितिले विद्युत् विकास विभागबाट हालसम्म जारी अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गर्दै अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गरी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा पीपीए सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा समेत लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगर्ने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनुमतिपत्र प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ र सम्बन्धित निर्देशिकाबीचका बाझिने प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, साथै अनुमतिपत्र बिक्री, हस्तान्तरण र आयोजना बैंक व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेट्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उत्पादन अनुमतिपत्र समाप्तिपछि स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व संकलन प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता हटाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीको सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली अपनाउन र संघीय संरचना अनुसार विद्युत् व्यापार तथा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् माग प्रक्षेपण तथा न्यूनतम लागत उत्पादन योजना तयार गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन तथा संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने तथा जग्गा प्राप्ति, वन उपयोग र विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिसहितका अवरोध हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याई एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।